Dashain Suvakamana

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट निर्माण कार्यतालिका प्रभावित

Ajai

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट निर्माणको कार्य प्रभावित बन्दै गएको छ । असार १ गते ल्याउनुपर्ने आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१-०८२) को बजेटको कार्यतालिका प्रभावित भइरहेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले हालसम्म मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । विभिन्न मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा बजेटसँग सम्बन्धित छलफलका साथै आवश्यक मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न नसकेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार यहाँको ३२ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा वैशाख २० गतेभित्र योजना छनोट प्राथमिकीकरण गरी विषयगत मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले पूर्णता नपाउँदा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय पूर्वबजेट छलफल प्रभावित बनेको हो । सुदूरपश्चिमको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर धामीले भने, ‘बजेटको टाइमलाइन धेरै प्रभावित त भएको छैन । तर सरकार गठन, विघटनले समस्याचाहिँ भएको छ ।’

आयोगले पनि चैत ३० गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ दिएको प्रवक्ता धामीले जानकारी दिए । यद्यपि केही मन्त्रीपरिषद र मन्त्रीस्तरीय निर्णय प्राप्तिमा असहज भएको आयोगका प्रवक्ता धामीले बताए । उनले भने, ‘वैशाख ८ गतेभित्र मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका निकायले के कति बाँडफाँट गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यो पनि भइसकेको छ । तर त्यसको मर्म के हो भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आफ्नो मातहतको निकायलाई बजेट सीमा दिनुपर्ने भन्ने छ ।’

मन्त्रालय र मातहतका सबै विषयगत कार्यालयले सरोकारवालासँग पूर्वबजेटबारे प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा वैशाख २० गतेभित्र छलफल तथा गोष्ठीमात्रै होइन, वैशाख २५ गतेभित्र जिल्लास्तरमा गर्नुपर्ने छलफल पनि प्रभावित हुने देखिएको हो । ती छलफलबाट आएका सुझाव र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको बजेटमा सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा जेठ ७ गतेभित्रै आयोजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने प्रदेश सरकारको दिग्दर्शनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जेठ २० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबिच प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गरी अन्तिम रुप दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । साथै जेठ मसान्तभित्र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई मन्त्रीपरिषदबाट समेत स्वीकृति प्रदान गरी असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.