काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनवाई हुने भएको छ। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टिको संसदीय दलको वैधानिक पत्र बेगर नै विपक्षी सोडारीलाई मुख्यमन्त्री पदमा भएको नियुक्त गैह्रसंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्।
चौधरीले मुख्यमन्त्री पदमा आफूलाई नियुक्ति दिई सपथ ग्रहण गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउमा परमादेश दिन माग गरेका छन्। निवेदनमा भनिएको छ, ‘‘नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी सरकार गर्न दिनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका विपक्षी प्रदेश प्रमुखज्यू बाट च्युत भई मलाई सो अवसरबाट जबरजस्त वञ्चित गरेको निवेदक लक्ष्मणकिशोरको दाबी छ। ’’
उनले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्त गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका थिए। उनले दुई दिन म्याद थप्ने र सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २०८१ वैशाख २ गतेसम्म समय दिएका थिए। उक्त समयमा वैशाख २ गते सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिदै का्ग्रेसका १८, समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।