Dashain Suvakamana

अपाङ्गता नागरिकको खण्डीकृत तथ्याङ्क सर्बेक्षण प्रश्नावलीमा छलफल

Ajai

धनगढी । दश प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खण्डीकृत तथ्याङ्क ल्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन । आईतवार धनगढीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खण्डीकृत तथ्याङ्क सर्बेक्षणका लागि तयार परिन लागेको प्रश्नावलीमा बिभिन्न सरोकारवाला निकायहरु संग गरिएको प्रदेश स्तरिय परामर्श कार्यशालामा सहभागिहरुले यस्तो जोड दिएका हुन्।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल संघीय कार्यसमितिले तथ्यांकबिज्ञ नियुक्त गरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खण्डीकृत तथ्याङ्क सर्बेक्षण गर्न प्रश्नावली तयार पर्नेक्रममा सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आयोजित कार्याक्रममा अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष मानबहादुर साउँदले नेपाल सरकारले गरेको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्याक्तिको सही तथ्यांक नआएको बताउन्दै  खण्डीकृत तथ्याङ्क ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुले शिक्षा क्षेत्रमा कति अगाडी बढेको छन त्यसको बारेमा सरकारले तथ्याङ्ग राख्नुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश अरु प्रदेश भन्दा पछाडी परेको प्रदेश भएकाले यहाँका अपाङ्गताको समस्या समाधान गर्न सबैले लाग्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी तथ्याङ्क कार्यालय कञ्चनपुरका सुपरिबेक्षण बिनोद भट्टले नेपालमा यस्ता कार्याक्रम लागु नभएसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहि तथ्याङ्क नआउने भन्दै जनगणनामा पनि यो बिधि लागु हुनुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि निति तथा बनाउँदा अप्रत्यक्षरुपमा सबैको राय सुझाव लिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी नेपाल अपाङग महासंघ केन्दीय कोषाअध्य कुमार रेग्मीले अपाङ्गता भएका व्याक्तिलाई आश्यकता अनुसार निती बनाउन जरुरी गरेको बताए । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले आफ्ना क्षेत्रमा कति जना अपाङ्गता भएका व्याक्ति रहेका छनभनि तथ्याङ् राख्नुपर्ने बताए । सहि तथ्यांक भएमात्र सोहीअनुसारको योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सजिलो हुने र कार्यक्रम पनि सफल हुने उनको भनाई थियो।

त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंगका प्रवक्ता रमेश पोखरेलले नेपाल सरकारसंग अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको तथ्याङ्क एकिन नभएकाले संबैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । उनले अमेरिकाले २ सय बर्ष अगाडी यो बिधि प्रयोग गरिसकेको बताउदै अब नेपालमा पनि प्रयोग हुनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी अपाङ्ग एकता समाज झलारी, कंचनपुरका अध्यक्ष हरिदत्त भट्टले अपाङ्गता भएका व्याक्तिको अधिकार काजगमा मात्र सिमित हुने गरेकोले कार्यान्वयन अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुसंगै सरोकारवाला निकायले एकजुट हुन जरुरी रहेको बताए । तथ्यांकविद केशव गौतमले प्रस्तुतिकरण गरेको कार्याक्रममाअपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका बिभिन्न संघसंस्था र सरकारी निकायका प्रतिनिधि रहेका थिए ।

सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.