काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रेशम चौधरीविरुद्ध मुद्दा पेसी सुनुवाइ सरेको लामो समय भएको छ । टीकापुर हत्याकाण्डमा तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगेर १५ जेठ २०८० सालमा सरकारबाट माफीमिनाह पाएर चौधरी कैदमुक्त भएपछि सोविरुद्ध परेको रिटमा झन्डै नौ महिनादेखि सुनुवाइको पालो आउन सकेको छैन ।
रेशमको माफीमिनाह भएको दोस्रो दिन नै टीकापुर हत्याकाण्डमा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट हालेकी थिइन् । सो रिट सर्वोच्चमा एक वर्षदेखि विचाराधीन रहेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ अर्को वर्षको असार ४ गतेका लागि तोकिएको छ ।
गत माघ १४ गते पेसी तोकिएकोमा सो मुद्दा स्थगित भई अर्को पेसी १४ असार २०८१ सालका लागि सरेको हो । सो दिन पनि सुनुवाइ हुन्छ कि हुन्न भन्ने अनिश्चित छ । रेशमको मुद्दाको पेसी नौ महिनामा ६ पटक तोकिएकोमा एकपटक सरकारसँग जवाफ माग्ने कामबाहेक सनुुवाइ हुन सकेको छैन ।
त्यसमध्ये १७ र २१ जेठ २०८० सालमा पेसीमा चढेर समेत न्यायाधीशले हेर्न भ्याएनन् । २३ जेठमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सरकारको जवाफ मगाएको थियो । सरकारका विभिन्न निकायले ८ साउनभित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए । तर, लिखित जवाफ पेस भएपछि भने अहिलेसम्म सुनुवाइको पालो नै आएको छैन ।
बरु, लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन महिनासम्म पनि सनुवाइ नहुँदा सरकारले यही घटनाका थप दोषीलाई सजाय मिनाह गरिदिएको थियो ।कैद मिनाह गर्ने अघिल्लो निर्णय न्यायिक परीक्षणमा रहेकै बेला सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवसमा टीकापुर घटनाका थप तीन जना दोषीको सजाय मिनाह गरिदिएको थियो ।
यसविरुद्ध समेत कडायत र मन्धरादेवी विष्टले सर्वोच्चमा २१ कात्तिकमा छुट्टै रिट दिएका थिए । यो रिटको समेत १६ पुसमा नै सर्वोच्चमा विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरेर दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको छ ।
रेशमको मुद्दामा लामो समय राखेर पेसी तोकिँदा सर्वोच्च अदालतले झन्डै ५ महिनापछि सुनुवाइ सार्नुले पीडितले छिटो न्याय पाउनेमा सन्सय उत्पन्न भएको छ । किनकि, यस्तै प्रकृतिका अरू मुद्दामा सुनुवाइ भई एक महिनामा फैसला भएका उदाहरण छन् ।