
धनगढी । सुदूरपश्चिममा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको नागरिकको गुनासो छ। ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस, २०७५ को अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिममा नागरिकले मानव अधिकार उपभोग गर्न नपाएको चर्चा गरिएको हो।
राज्यले समान रुपले सबै नागरिकलाई मानव अधिकारको उपभोग गर्ने अवस्था निर्माण गर्न नसकेकाले एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले बताए। कानुनले सबैले समान रुपले अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्र र पिछडिएको समुदायमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमि नआएको उनको भनाई छ।
नेपालको संविधान र विद्यमान ऐन र कानुनमा नागरिकले निर्वाध उपभोग गर्न पाउने अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको भएपनि मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्ने अवस्था निर्माण गर्न राज्यले पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायका नागरिकहरूका लागि एकीकृत कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको आयोग कार्यालय प्रमुख ज्ञवालीले बताए।
कानुन निर्माणको हिसाबले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुमोदन र घरेलु कानुन निर्माणमा नेपालमा धेरै काम भएको प्रदेश सरकरले बताएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेश सरकार सिमान्तकृत र पछाडि परेको समुदायले पनि आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउन भनेर चनाखो रहेको बताए।
आइतवार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको संयुक्त आयोजना र विभिन्न १८ वटा गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
