धनगढी । राज्यकाे पुनर्संरचनापछि प्रदेश सरकार गठनकाे छ वर्षपछि सुदूरपश्चिममा पहिलाे पटक अपाङ्गता प्रादेशिक निर्देशन समितिकाे बैठक बसेकाे छ । संविधानमा सरकारले समाजमा रहेका अपाङ्गता भएका ब्यक्ति लगायत लक्षित वर्गकाे सहकार्यमा प्रदेश समृद्ध बनाउने प्रावधान भएपनि यत्तिका वर्षसम्म यी वर्गलाई गुमराहमा राखिएकाे थियाे ।
यसअघि समिति नै नबनाइदा समाजमा रहेका अपाङ्गता भएका ब्यक्ति लगायत लक्षित वर्गकालागि बर्षेनी लाखाैं रुपैया बजेट छुट्टाउने गरेकाे भएपनि सही कार्यान्वयन हुँदैनथ्याे । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार सुदूरपश्चिममा विभिन्न प्रकारका गरि ७० हजार आठ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको उल्लेख छ ।
उनीहरुले सविधानप्रदत्त आफ्ना हकअधिकारकाे सही कार्यान्वयन गरीदिन सुदूरपश्चिम सरकारलाई बारम्वार आग्रह गर्दापनि नमानेपछि यही असार महिना धनगढीमा ताेडफोेडसहितकाे सडक आन्दाेलन गरेका थिए । त्यही आन्दाेलनले गर्दा बल्ल प्रदेश सरकारले छ वर्षपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलागि नीति ल्याउन ड्राफ्ट गरेकाे छभने अपाङ्गता प्रादेशिक निर्देशन समिति गठन गरी छलफल थालेकाे हाे ।
अपाङ्गताकाे विषयमा यसअघिका मन्त्रीहरु पनि सकारात्मक देखिन्ने तर कर्मचारीहरुले विभिन्न बहानामा अल्झ्याउने गरेकाले यत्राे समय लागेकाे कतिपय अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुकाे आराेप छ । तर अहिलेका मन्त्री नै एक्सनमा लागेकाले बल्ल यसले मुर्तरुप लिन थालेकाे उहाँहरुकाे भनाई छ ।
प्रदेश सरकार गठनकाे छ वर्षपछि पहिलाे पटक मंगलवार समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सामाजिक बिकासमन्त्री झपटबहादुर साउँदकाे अध्यक्षतामा बसेकाे बैठकमा मन्त्री साउँदले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूका जायज नितिगत मागहरूप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेकाे बताए । उनले समय सापेक्षिक कार्यबिधी पनि संसाेधन गरेर जान सकिने कुरा ब्यक्त गर्दै राज्यले पछाडी पारेकाे सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हरेक कुरामा अपाङ्गतामैत्री बनाउने पहल गर्ने बताए ।