धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउँदले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार कटिवद्ध रहेकाे वताएका छन् । दलित महिला संघको आयोजनामा धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश दलित सशक्तिकरण ऐनको कार्यान्वयन अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले ऐन बनेपनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा ध्यान नएिको बताएपछि मन्त्री साउँले यस्ताे बताएका हुन् ।
दलित सशक्तिकरण ऐनबारे प्रष्टाउदै चुनावअघि मात्रै प्रमाणिकरण भएकाे ऐन चुनाव लगत्तै बनेकाे सरकारले भर्खर पूर्णता पाएकाेले अव रफ्तारमा लैजाने भन्दै मन्त्री साउँदले लक्षित विषयबस्तु समेटने गरी आवश्यकताअनुसार संशोधन पनि गरिने बताए । यसमा भएका राम्रा दफालाई कार्यान्वयन गर्छौं । आवश्यकता के हो संशोधन गर्दै थप्दै कार्यान्वयन गर्छौ’ उनले भने ।
मन्त्री साउँदले प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक लगायत प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार केही विधेयक संशोधनका लागि सभामा पठाउने तयारी गरिरहेको बताए । मन्त्री साउदले ऐन व्यवस्था गरेअनुसार दलित विकास बोर्ड गठन गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । मन्त्री साउदले भने –‘बजेट विनियोजन गरेरमात्र हुँदैन हामी सबैमा इच्छाशक्ति जरुरी रहेको छ ।’ उनले दलित सशक्तिकरण ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार कटिवद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य हिरा सार्की, ललिता सुनार, गिता चौधरी लगायतले समाज परिवर्तनशिल रहेकाले सोही अनुसार अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै दलित सम्बन्धि नयाँ नीति, नयाँ धाराको व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए । तर प्रदेशका सामाजिक विकास पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाले दलितका मुद्दामा प्रदेशसभा सदस्यहरुमा पनि एक रुपता नहुँदा ऐन दलितमैत्री बन्न नसकेको बताए ।
उनले भने –‘मस्यौदामा गरिएका व्यवस्थाहरु कार्य सम्पादन समितिमा गएर शब्दहरु हट्छन् । जसले गर्दा दलितका आवश्यकता समेटेर लेखिएका बुँदा छुट्छन् ।’ दलित महिला संघ कैलालीकी अध्यक्ष सविना सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमबारे दलित महिला अधिकार मञ्चकी कार्यकारी निर्देशक सावित्रा घिमिरेले जानकारी गराएकी थिइन् ।