धनगढी। पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तीन महिनामा भित्र बनाउने सहमति भएको छ। नेपाल र भारतबिच २८ वर्षअघि सम्पन्न महाकाली सन्धिले खाका कोरेकोे डिपिआर अबको तीन महिना भित्रमा टुङ्ग्याउन नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूबिच सहमति भएको हो।
बैठकले डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पु–याउनका लागि दुवै देशका सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहको म्याद पनि छ महिना थप गरेको छ। नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पङ्कजकुमारको सहअध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काे भारत भ्रमणका क्रममा दुई समकक्षीबिच तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको थियो।
बैठकले प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय सुधार तथा प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने विषयमा पनि विभिन्न निर्णय गरेको छ। विज्ञ समूहको बैठक पनि १० दिनभित्रै बस्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थलगत गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्न दुवै देशका कार्यकारी सदस्यहरूलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यालयमा एक महिनाभित्र पठाउने भनिएको छ।
लामो समयदेखि बैठक नबसेकाले प्राधिकरणको बजेट पनि अनुमोदन हुन सकेको थिएन। यस बैठकले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मका चार आर्थिक वर्षको बजेट अनुमोदन गरेको छ भने सन् २०२३ को बजेट पनि स्वीकृत गरेको छ । २०५२ सालमा नेपाल र भारतबिच भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारी आयोजना बनाउने सहमति भएको थियो।