काठमाडौं। नौ दलीय माओवादी घटकहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई नियमित फौजदारी कानुनका माध्यमबाट टुंग्याउन अन्याय हुने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्त धारणा सार्जनिक गरेको छन् । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्व कालका सबै मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनीहरुको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर मुद्दा दर्ता भएपछि माओवादी घटकहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । ‘केही समय यता संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा चलिरहेको चर्चाहरु प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्व कालका सबै मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा सुस्पष्ट रहेको छ,’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आवश्यक कानुन निर्माण गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । यस विषयमा विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर दलहरुलाई गम्भीर बन्न अपील गरिएको छ । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर दलहरु, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायका पक्षमा ऐक्यवद्धताका लागि हार्दिक अपील गर्दछौं,’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।