धनगढी । माओवादी जनयुद्धको जगमा आएको परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेकाले परिवर्तनकारी शक्तिका बीचमा साझा धारणाका साथ एक ठाउँमा आउनुपर्ने नेताहरुले बताई राख्दा देशमा एक किसिमकाे तरंग उत्पन्न भएकाे छ ।
उनीहरुले विक्रम संवत् २०७६ माघ १ गते अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा बोलेको विषय राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले यस्तो विषयलाई हेर्न नमिल्ने जिकीर गर्दै भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिबेला बोलेको कुरा राजनीतिक भाषा हो र यसलाई अदालतमा लैजानु त्रुटिपूर्ण छ । यस्ता घटनाको हामी राजनीतिक र वैचारिकरूपले प्रतिवाद गर्नेछौं ।’
‘बृहत् शान्ति सम्झौता, पछिल्लो परिर्वतन, अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले कतिपयलाई नरुचेको भन्दै उनीहरुले प्रतिगमनकारीले टाउकाे उभ्याएकाे भन्दै संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि जोडिएकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत चाँडै यी विषय टुंग्याइनु पर्ने बताए ।
बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भूमिका खेल्ने दलहरूबीच सहकार्य र एकताको आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले ओैंल्यएका छन् ओवादी जनयुद्धले महिलाका लागि स्थापित गरेका अधिकारहरु :-