धनगढी । सरकारले बनाएका नीति नियमहरु कानून सरह हुने भएपनि धनगढीका यातायात व्यबसायीले ती कानून मान्न ईन्कार गरेका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले अपाङ्ता आरक्षण सिट र सहुलित माग गर्दा धनगढीमा रहेका यातायात ब्यवसायीले दिन नसक्ने भन्दै सरकारले बनाएका नीति नियम लत्याएका हुन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिकाे आयाेजनामा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली भएकाे बैठकमा कैलालीबाट सञ्चालित यातायात ब्यवसायीले छुट र सिट आरक्षण गर्न नसक्ने बताएका हुन । 
जहाँ कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, प्रहरी प्रमुख बेदप्रकास जाेशी लगायत सराेकारवाला निकाय र अधिकारकर्मिहरुकाे उपस्थिति थियाे ।
अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ को दफा ३७ को उप दफा २ र यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ को दफा १०७ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था अनुसार अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षणको कानूनी रुपमा व्यवस्था गरेको छ। तर कानून नियमन गर्ने निकायकै सामुन्य यातायात ब्यवसायीले अबज्ञा गर्ने बताई रहँदा प्रहरी प्रशासन लगायत अधिकारवादी हाैं भन्नेहरु भने मुकदर्शक भए ।
यातायात ब्यवसायी तथा खप्तड यातायातका अध्यक्ष अनन्तराज जाेशीले आफुहरु घाटामा रहेकाेले छुट तथा सिट आरक्षण दिन नसक्ने बताए । तर अपाङ्ग महासंघ प्रदेश अध्यक्ष मान बहादुर साउदले घाटा तथा समस्या देखाएर सरकारका नीति नियम नै नमान्ने भनेर यातायात ब्यवसायीहरुले उम्किन नपाउने बताएका थिए ।
छलफल बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा, कैलाली प्रहरी प्रमुख जाेशीसँगै यातायात ब्यवस्था कार्यालय धनगढीका अधिकृत श्यामप्रसाद जाेशी, युएनडिपीका सुदूरपश्चिम प्रमुख बैजन्ति गीरी, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, अधिकारकर्मी र यातायात ब्यवसायीहरु सुदूरपश्चिम यातायातका प्रतिनिधि, खप्तड यातायातका अध्यक्ष अनन्तराज जाेशी, कर्णाली यातायातका महासचिब सुरेन्द्र पाण्डेय, कैलाली यातायातका महासचिव तीर्थराज जाेशी लगायतकाे उपस्तिथि रहेकाे थियाे ।
