गरीव मजदूरकाे हितमा ऐन ल्याउँदा भ्रम फैलाउन खोजियो: मुख्यमन्त्री भट्ट

धनागढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्थासहितको ऐन ल्याएको छ । प्रदेश सभाबाट सोमबार पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रकृया पूरा गरी स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि ऐनका रुपमा लागू हुनेछ । स्थायी गर्ने व्यवस्थाले वर्षौँदेखि करारमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीलाई राहत पुग्नेछ । स्थायी भए निम्न तहका कर्मचारीको रोजगारीको सुरक्षासँगै अवकाशका बेला उनीहरुले सरकारी कर्मचारीसरह सुविधा पाउने पाउनेछन् । स्थायी नहुँदा कार्यालय सहयोगी, चालकले २०–२२ वर्ष काम गरे पनि सेवा अवधि पूरा गर्दा रिक्तो हात घर जानुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रदेशको एउटा कार्यालयमा कार्यरत एक जना कार्यालय सहयोगीले भने, ‘करारको जागिर भएकाले कार्यालय प्रमुखलाई मन नपर्दा कतिपयले जागिरै गुमाउनु पर्छ ।’

स्थायीको व्यवस्थाले आफूजस्ता तल्लो तहका करारका कर्मचारीलाई निकै राहत पुग्ने उनको भनाइ छ । यी पदमा एक पटकमात्र प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विपन्न वर्गका कर्मचारीलाई लक्षित गरेरै उनीहरुको हितका लागि स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । कार्यालय सहयोगी र चालकलाई स्थायी नगर्ने नीतिनै गलत भएको प्रदेश सरकारको दावी छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कमजोर वर्गको हितका लागि सरकारले कार्यालय सहयोगी र चालकका रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने ऐन ल्याएको बताएका छन् ।

माथिल्लो तहका कर्मचारी अवकाश जाँदा सञ्चयकोषसँगै पेन्सन पाउने गरे पनि तल्ला तहका कर्मचारी रिक्तो हात जानुपर्ने अवस्थाका रहेको बताए । कार्यालय सहयोगी, चालक विपन्न वर्गकै हुने भएकाले उनीहरुको हितका लागि यो ऐन महत्वपूर्ण रहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । ‘कार्यालय सहयोगी र चालक जो बिसौँ वर्षसम्म काम गर्छन् तर घर जाँदा हातमा केही हुँदैन । उनीहरुले केही नपाउने अवस्था छ ।’ भट्टले भने, ‘तल्लो तहका कर्मचारीले पनि सेवा गरेअनुसार केही सुविधा पाउन भनेर ऐन ल्याइएको हो ।’ कार्यालय सहयोगी र चालक स्थायी नहुने नीतिनै गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

ऐनबारे विपक्षीले गलत हल्ला फैलाएको सरकारको दावी छ । कमजोर वर्गको हितका लागि यो ऐन निकै महत्वपूर्ण रहे पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहले विपक्षी दलले भ्रम फैलाउन खोजेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । उनले लोकसेवाले परीक्षा सञ्चालन गरेर स्थायी गर्ने भए पनि आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न खोजेको हल्ला फैलाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

‘गरिब, विपन्न वर्गको पक्षमा ऐन ल्याउँदा आफ्ना मान्छेलाई स्थायी गर्न खोजेको भनेर हल्ला फैलाइदैछ ।’ उनले भने, ‘कसैले भनेका भरमा नभइ लोकसेवाले विधि कानुनअनुसार स्थायी गर्ने हो ।’ स्थायी गराउँदा खुला परीक्षा लिइने उनले बताए । ‘भित्रैबाट स्थायी गर्ने भनेको होइन, यसमा अरुले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । कार्यरतलाई प्राथमिकता दिने भनिएको हो ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने । सरकारले गत वर्षनै यो विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

adventure
सम्बन्धित पाेस्टहरु
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.