धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। सोमबार प्रदेश सभाको १०औं अधिवेशनको २५ औं बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको हो।
सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन याे विधेयक ल्याएकाे हाे । निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने प्रयोजनसहित प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न निजामतीसम्बन्धी विधेयक ल्याईएकाे भन्दै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए। याे विधेयकलाई प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभा र विधायन समितिमा दफावार छलफल भई प्रतिवेदनसमेत तयार पारिएकाे थियाे ।
प्रदेशसभाबाट पारित यो ऐन बनेमा प्रदेशमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न, तह निर्धारण र पदपूर्ति गर्न सहज हुनेछ । ऐनले प्रदेश आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, प्रदेश इन्जिनियरिङ, प्रदेश कृषि, प्रदेश वन, प्रदेश प्रशासन, प्रदेश शिक्षा, प्रदेश स्वास्थ्य, प्रदेश विविध सेवालगायतका प्रदेश निजामती सेवाको गठन गर्नेछ ।
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुनेमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याइने विधेयकमा उल्लेख छ । छुट्याएको पदलाई शतप्रतिशत मानेर दलित २१ प्रतिशत, थारू २०, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य १७, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्र १५/१५, अपाङ्ग पाँच, मधेसी चार र मुस्लिम तीन प्रतिशत पदपूर्ति गरिने व्यवस्था ऐनले गर्नेछ ।
यसकासाथै याे विधेयकले दरवन्दीमा रहेका करार कम्युटर अप्रेटर र कार्यालय सहयाेगीलाई स्थायी गराउन लाेकसेवाले एक पटक आन्तरीक परीक्षा लिने भनिएकाे छ । जस्ले गर्दा बर्षाैदेखि कार्यरत तल्लाे स्तरका करार कर्मचारीले एक पटक माैका पाउने छन् ।
