हालैकाे बेमाैसमी बर्षाले कृषिमा कति क्षति भएको छ, त्यो विवरणमा आधारमा किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनेबारे संघ र प्रदेशबीच सहमति भएकाे छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवको उपस्थितिमा मंगलबार सिंहदरबारमा सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलमापछि यस्ताे सहमति भएकाे बताइएकाे छ ।
छलफलमा सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूले आफूहरूसँग बजेट नभएका कारण बाढीपीडित किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै संघीय सरकारसँग रकम माग गरेका थिए । संघीय मन्त्रीले भने धानमा मात्रै राहत दिने र अन्य बालीको राहत प्रदेशले नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकाे तर, केही रकम संघले पनि दिनुपर्ने भन्दै १० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम दिनुपर्ने माग प्रदेशमा मन्त्रीहरूले राखेका थिए ।
त्यसपछि मन्त्री यादवले प्रतिशतका आधारमा नभई कृषिमा कति क्षति भएको छ, त्यो विवरणमा आधारमा किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकारले बेहोर्ने बताएकाे सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चाैधरीले जानकारी दिइन् । केरा, तरकारी, कुखुरापालन र दलहन, तेलहन बालीमा पनि क्षति भएको प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूले बताएका थिए । त्यसको विवरण एकीकरण गरी प्रदेश सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मन्त्री यादवको प्रस्ताव थियो । यसबाहेक पीडित किसानलाई मल, बीउ, सिँचाई आदिमा सहुलियत दिने काम पनि प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने मन्त्री यादवको प्रस्ताव रहेको थियाे ।
कृषि मन्त्रालयले हालसम्मको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए । बाढीका कारण धानबालीका साथै पशुपन्छी, केरा खेती, मत्स्यपालन लगायतमा पुगेको क्षतिको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भएको उनले बताए ।