धनगढी । स्थानीय कर्मचारीहरुले प्रदेश निजामति कर्मचारी सरह आफुहरुलाई मान्न माग गरेका छन् । कालिप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको एक समुहले आज (बुधबार) मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै उक्त माग गरेका हुन् ।
स्थानीय तहमा केही कर्मचारी पहुँचको भरमा हामी लोकसेवा पास गरेर आएकाहरुमाथि दवदवा गर्ने भएकाले स्वतन्त्ररुपमा सेवा प्रवाह गर्न अफ्ठ्यारो भैइरहेको उनीहरुको गुनासो छ । 
कार्य सम्पादन ब्यवस्था मुल्याङ्गकनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि समेट्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले प्रदेशका स्थानीय तहमा जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा जुझ्नुपर्ने तर, प्रदेश निजमति कर्मचारी सरह सेवासुविधाबाट बन्चित भएकोले समान व्यबहारहुनुपर्ने लगायतका १५ बुँदे माग राखेका छन् ।
मागपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कर्मचारी समायोजन तथा कार्य सम्पादन ब्यवस्था सम्बन्धि संघीय कानूनमा स्पष्टता नगर्दा अन्यौल भएकाले अव प्रदेश सरकारले नै कानून बनाएर समाधान गर्न खोजिरहेको बताए । मुख्यमन्त्री भट्टले भने- ‘संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कतिपय साझा अधिकार भएकाले एक अर्कोसँग नबाझिने गरी व्यबस्था हुनुपर्ने हुन्छ ।’
त्यसमा पनि बृतिविकास गर्दौ स्थानीय कर्मचारीले अधिकृत मात्रै नभई सचिव र प्रमुख सचिबसम्म पुग्न पाउनुपर्ने आफ्नो पनि धारणा रहेको बताए । उनले भने ‘तपाईहरुका माग जायज छन् । प्रदेश सरकारले कानून बनाउदैछ । सकेसम्म यतैवाट समाधान हुनेछ, बाँकी रहेका बारे संघीय सरकारसँग छलफल गरेर टुङ्गाउने प्रयास प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।’
