धनगढी । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः प्राप्ति भएयता अव्यवस्थित रहेका भुमिलाई व्यवस्थित तथा भुमिहिन नागरिकलाई जमिन उपलब्ध गराउने उद्यश्यले थुप्रै आयोग बने । ती आयोगहरुले कतिपय नागरिकहरुलाई जमिन उपलब्ध गराएपनि । भने कतिपय आयोगहरु राजनितिक स्वार्थका सिकार भए । केहि आयोगहरुले भुमी हिन नागरिकहरुलाई पुर्जा दिए । तर ती आयोगले दिएको पुर्जामात्रै नागरिकहरुसंग छ । जमिन छैन् ।
सत्ता खेलसंगै नागरिकहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउँने भन्दै सरकार परिवर्तनसंगै आयोगहरु पनि बन्ने विघटन हुँने प्रक्रिया चल्दै आयो । पछिल्लो पटक गतवर्ष केपी शर्मा ओली सरकाले गठन गरेकाे भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान अयोगलाई ऐनको निर्माण र संविधान अनुसार बनेको भन्दै सरकार परिवर्तन भएपनि आयोग कसैले खारिज गर्न नसक्ने दाबी गरिएको थियो । तर अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आयोग खारेज भएको छ । खारेज भएको आयोगले पनि देशभर आफ्नो कार्यकालमा एउटापनि पुर्जा बाड्न सकेन् ।
करोडौं रकम खर्च
खारेज भएको आयोगले केन्द्रमा मात्रै १६ महिनाको सयममा ६८ करोड खर्च गरेको समाचार बाहिरीएको छ । आयोगको कैलाली समितिलाई २० लाख आएको र सो रकमबाट केही खर्च भएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दिपक प्रसाद देवकोटाले बताए । आफुहरुले कम भन्दा कम खर्चमा काम गरेकाे तर स्थानिय तहहरुले लाखौको खर्च गरेका उनकाे भनाई थियाे ।
कैलालीमा आठाैं आयोगसम्म आउँदा पनि भुमी समस्या समाधान भएन्
कैलाली जिल्लामा हालसम्म अव्यवस्थित बसोबासी र भुमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँने उद्येश्यले ७ वटा सुकुम्वासी आयोर र पछिल्लो भुमि समस्या समाधान आयोग गरि ८ वटा आयोगले काम गरेका छन् ।तर हालसम्म भुमी समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।
केही आयोगले पुर्जा सकेत वितरण गरेका छन् । सो समयमा वास्तबिक भुमी हिनले जमिन पाएनन् । पुर्जामात्रै पाए । भने कतिपय आयोगका बेला कर्मचारीले आफ्नो सुविधामात्रै खाए । नेपालमा बहुदल आएपछि बर्षै पिक्षे सरकार परिवर्तन भईरहेका छन् । सरकारै पिक्षे आयोग बन्ने र भत्कीने परम्परा कायमनै छ ।
विभिन्न राजतिनिक दलका राजनितिक स्वार्थ र राजनितिक प्रतिशोधका कारण भुमीहिन नागरिकहरुका समस्या समस्यामै रहेका छन् । आयोग बनाउने र त्यहाँ कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउने चलनका कारण सरकारै पिक्षे आयोग बन्ने र विघटन हुँने गरेको बेलाबेला आरोप लाग्दै आएको छ ।