राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीकाे आव्हान गरेपछि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकाे दाबी परेकाे छ ।
१५३ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको ओलीको दाबी छ भने १४९ सांसदको हस्ताक्षरको पत्र देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका छन्। नेकपा एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ गरि १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी गरेका छन्।
यस्तै, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र बाबुराम समूह) र नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूहको साझा उम्मेदवारका रुपमा कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहितको समर्थन पेश गरेका छन्।दुवै उम्मेदवारको पत्र पाइसकेपछि हाल राष्ट्रपति कानुनी परामर्शमा छिन्। उनले तत्काल निर्णय लिने देखिँदैन।
किन आवश्यक देखिन राष्ट्रपतिले परामर्श
विपक्षी गठबन्धनका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको पत्र लिएर शीतल निवास पुग्दा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबिच छलफल भइरहेको थियो। ओलीसँगको छलफल पछि मात्रै गठबन्धनका नेताले राष्ट्रपतिलाई भेटन पाएका थिए।गठबन्धनका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी भण्डारीलाई पेश गराएपछि राष्ट्रपतिले ओलीको पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी आएको बताएकी थिइन्।
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङका अनुसार राष्ट्रपतिसँग देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संवाद गरेका थिए। उनीहरुले ओलीको दाबी संविधान अनुसार नभएको तर्क गरेको गुरुङले बताए।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको दाबी प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छैन् भन्नुभयो,’ उनले भने।राष्ट्रपतिलाई गठबन्धनका नेताहरुले ओलीले संसदीय दलको पत्रमात्रै लेखेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताएका थिए। छलफलमा देउवाले राष्ट्रपतिसँग धेरै संवाद गर्न चाहेनन्। नेता नेपालले भने आफ्नो समर्थन ओलीलाई रहेको भन्ने कुरा झुटा भएको दाबी गरे।
शीतल निवास पुगेका एक अर्का माओवादी नेताका अनुसार प्रचण्डले भने राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक वातावरणलाई अप्ठेरोमा नलैजान आग्रह गरेका थिए। ‘हामीले संविधान अनुसार दाबी प्रस्तुत गरेका छौं। अध्यक्षले वातावरण नबिगार्नुस, स्थिति अप्ठेरोमा जान सक्छ भन्नुभयो,’ती नेताले भने।
विपक्षीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधार ५ अनुसार बहुमत सांसदको हस्ताक्षरले मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने तर्क गरेपछि भने राष्ट्रपतिले आफू कानुनी परामर्श गरेर निर्णयमा पुग्ने विपक्षी गठबन्धनका नेतालाई जवाफ दिएकी थिइन।