काठमाडौँ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले मुलुकका तीनै तहमा समानुपातिक समावेशी कोटाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या र सवाल बिषयक प्रधानमन्त्रीसंग साक्षात्कारमा संघिय र प्रदेश संसदमा कम्तिमा दुई प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा एक पालिकामा एक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरु सधैं दयाको पात्र बन्न नचाहेको बताए । ‘सरकारसंग सधै मागेर होइन्, हामी आफै नेतृत्वमा रहेर निर्णय गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।
महासंघले सरकारलाई ५३ बुदे संयुक्त मागसमेत पेश गरेको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मागप्रति आफू सकारात्मक भएको भन्दै आवश्यक सुनुवाई हुने बताए ।महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहज र मर्यादित जिवनयापनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालय प्रयत्नशिल रहेको बताइन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा ०.०१ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ०.५४ प्रतिशत र संघीय संसद्मा १.७९ मात्र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व छ ।