प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै आज वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुँदै नभएको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका क्रममा अधिवक्ता आचार्य र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाबीच सवाल–जवाफसमेत भएको थियो ।
आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक कारण देखाए पनि उक्त विषय विशुद्ध संवैधानिक भएको दाबी गरिएको आचार्यको तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘संविधानमा त समय अगावै भन्ने पनि छ नि वरिष्ठज्यू’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।जवाफमा आचार्यले ‘मैले चाहेमा भन्ने कहिँ छ र श्रीमान ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै बहस थालेका आचार्यले संविधानको धारा ७६ को जिकिर गरेपछि प्रधान्ययाधीश राणाले धारा ७६ (३) को अवस्था छैन भने ७६ (२) कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र ? भनेर प्रश्न गरे ।
जवाफमा आचार्यले काल्पनिक कुरामा अदालत जान नमिल्ने बताउँदै भने ‘यो कुरामा श्रीमानले भन्ने होइन, हाउसले भन्ने हो । सरकार बनाउन संविधानमा भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र विघटनमा जान मिल्छ । सरकार बनाउने अरू विकल्पमा प्रवेश नगरी विघटन गर्न मिल्दैन ।’ दुई या दुईभन्दा धेरै दल मिलेर सरकार बन्यो त्यसले विश्वासको मत पाएन र नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा पनि प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने आचार्यको जिकिर थियोे ।
आचार्यको उक्त कानुनी दलिलपछि राणाले अर्को प्रतिप्रश्न गरे ‘जुनसुकै सरकार बनेपनि संसद नै फेस गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाई हो ?’ जवाफमा आचार्यले पनि उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, ‘त्यसोभए विघटन गर्न चाहेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्न सक्छन् भन्ने व्यवस्था संविधानमा किन राखिएन त ?’