काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले किन मन्त्रीपरिषद् विघटन गर्यो ? एक हप्ताभित्र जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले आज सरकारका नाउँमा आदेश गरेको छ ।
आज सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले एक हप्ताभित्र जवाफ लिएर आउन सरकारलाई आदेश गरेको हो । दुइ तिहाई मत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकार र पार्टी सञ्चालनमा किचलो हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद नै विघटन गरी निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका छन् । नेकपाकै असन्तुष्ट पक्ष प्रचण्ड नेपाल समुह लगायत देशको अन्य ठूला राजनीतिक दलहरु समेत अहिले सडक आन्दोलनमा छ ।
संसद पुनःस्थापनाको विरोध गरिरहेका दलहरु सर्वोच्चको आदेश पर्खेर बसेका छन् । आन्दोलनरत दलहरुलाई सर्वोच्चले न्याय गर्नेमा विस्वास राख्छन् । संसद विघटनपछि रिक्त स्थानमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।
संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्क्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा निवेदनमा जिकिर छ।