धनगढी । बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि संसदीय छानबिन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अहिले आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न खोजेको देखिएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकसंगै प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारकै उदासीनता देखिएपछि बजेटमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नलाई दबाउन खोजिएको आशंका बढेको छ। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लागेपछि छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन।
छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा समिति गठन नै अन्योलमा पर्नुले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। गत असोज २७ गते सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। सभामुख भण्डारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय प्रदेशसभा बैठकमा सुनाइएको हो। निर्णयअनुसार समितिलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
तर, अहिलेसम्म समिति गठनको प्रक्रिया टुंग्याउन सकेको छैन। यता आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव सरकारको नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ। २७ असोजमा बजेट पारित गर्दा उनले पनि बजेट कसरी यस्तो बन्यो भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको बताउँदै छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले बजेटलाई दूधपोखरी बनाउन खोज्दा पानी पोखरी बनेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।