धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भएपनि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु र बजेट खर्च गर्न प्रदेशको बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) लाई संघीय बजेट सूचना प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। याे सब काम आज भए भाेलिसम्म कर्मचारीको खातामा तलब पठाउन सकिने सम्भावना रहेकाे प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका कर्मचारीले करिब तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। दसैं नजिकिँदै गर्दा लामो समयदेखि रोकिएको तलब पाउने आशामा कर्मचारी छन्। बजेट पारित हुन नसक्दा लामो समयदेखि प्रदेश सरकारको नियमित खर्चसमेत प्रभावित भएको थियो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार बुधबारसम्म आर्थिक र विनियोजन विधेयक पारित नभएकाले पीएलएमबीआईएसमा बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। राजपत्रमा विधेयक प्रकाशित भएपछि बिहीबार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेर प्रणाली खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब तथा प्रोत्साहन भत्ता वितरणका लागि भने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बुधबार प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा ८८ वटै स्थानीय तहलाई तलबभत्ता तथा प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी पत्र पठाएको छ।
तर तलबभत्ता वितरणसम्बन्धी निर्देशन पठाइसके पनि अन्य कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन भने मन्त्रालयले अझै पठाउन बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए। तलबभत्ता वितरणसम्बन्धी निर्देशन पठाइसके पनि अन्य कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन भने मन्त्रालयले अझै पठाउन बाँकी रहेको उनकाे भनाई छ।