धनगढी । आफ्नाे पार्टी सरकारमा सहभागि रहेकै बेला ल्याइएकाे बजेटमाथि प्रश्न उठाएर सरकार परिबर्तन गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे अर्थ मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी पाएका चक्र मल्ल अहिले आफै नयाँ परिक्षाकाे घडिमा छन् । यसअघि २०८३ असारमा सुदूरपश्चिम सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि एमाले सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्दा मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
यस घटनाले सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी भए पनि बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनका विषयमा मल्लले स्वतन्त्र राजनीतिक अडान राख्दै आएको देखाउँछ। राजनीतिक वृत्तमा उनी प्रखर वक्ता, स्पष्ट अडान राख्ने, जुझारु तथा कुशल संगठकका रूपमा परिचित छन्। संगठनभित्र समन्वय गर्ने क्षमता र राजनीतिक परिस्थितिलाई बुझेर अघि बढ्ने उनको शैलीलाई पनि उनको राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिन्छ।
एक महिनादेखि बजेट शुन्यतामा रहेकाे प्रदेशको बजेट निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन, राजस्व नीति, आर्थिक योजना तथा समग्र वित्तीय व्यवस्थापनसँग उनले पाएकाे मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। राजनीतिक रूपमा प्रदेश सभा सदस्य, प्रमुख सचेतक हुँदै नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेका मल्लका लागि अब आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी नयाँ परीक्षा बनेको छ।
संसद्मा बजेटका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका उनले अब आफैं प्रदेशको आर्थिक नीति र बजेट निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। त्यसैले मल्लले मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्छन्, प्रदेशको सीमित स्रोतलाई कसरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्छन् र बजेट कार्यान्वयनमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने विषय आगामी दिनमा सुदूरपश्चिमको राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा चासोको विषय बन्नेछ।