धनगढी । सरकारले तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले साउन २० गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गरेका हुन्।
सरकारले तीनवटै प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिव तथा परिषद् सदस्य गरी २९ जना नियुक्त गरेको भए पनि नियुक्त हुनेको सूचीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भने एक जनाको नामसमेत समावेश गरिएको छैन। कर्णालीबाट एक जना मात्रै छन्। कला, साहित्य, सङ्गीत तथा संस्कृतिको दृष्टिले समृद्ध प्रदेश मानिए पनि सुदूरपश्चिमबाट राज्यका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक निकायमा उपेक्षा गरिएको भन्दै यस क्षेत्रका साहित्यकार, कलाकार तथा संस्कृतिकर्मीले विरोध जनाएका छन्।
सांस्कृतिक समाज नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद अवस्थीले तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएका छन्। कर्णालीका कलाकार एक हुन नसक्ने भन्दै यस पटक सुदूर–कर्णालीका सबै संस्कृतिकर्मीले तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान बहिष्कार गर्नुपर्ने उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। सुदूरपश्चिमका चर्चित गायक चक्र वमले पनि काली–कर्णालीप्रतिको यस्तो व्यवहार परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘माननीय संस्कृति मन्त्री गणेश पौडेलज्यूले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्राज्ञ परिषद्को सदस्य बन्न योग्य कुनै पनि व्यक्तिलाई देख्नुभएन। त्यसका लागि धन्यवाद, मन्त्रीज्यू,’ उनले लेखेका छन् ‘नेपाली भाषाको जननी काली–कर्णालीप्रतिको यस्तो व्यवहार हामीले अझै कति समयसम्म सहेर बसिरहनुपर्ने हो ?’
सुदूरपश्चिमका अर्का स्रष्टा राजेन्द्र शाहले पनि वर्तमान सरकारले सुदूरपश्चिमलाई विभेद गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनलाई ‘लुसिफर’ सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमणका क्रममा ‘झिक्कै झिक्कै माया’ भन्दै गरेको आश्वासनलाई पनि उनले व्यङ्ग्य गरेका छन्। साहित्यकार हेमबाबु लेखकले पनि सरकारको यो निर्णयको विरोध जनाएका छन्।
‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पदाधिकारीमा सुदूरपश्चिम निषेध र नेपाली भाषाको जननीभूमि कर्णाली प्रदेशबाट एकजना नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मात्रै नियुक्त गरिनु, प्राचीन मानसखण्डको काली–कर्णाली भूगोलको उपेक्षा गरी सार्वजनिक भएको नियुक्तिले साहित्यकारसमेत रहेका विभागीय मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस पौडेल) ले भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पुरातात्त्विक इतिहासको पनि अपमान गरेको प्रतीत हुन्छ,’ उनले लेखेका छन्।
