हात हातमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचले परम्परागत हुलाकको अस्तित्वमा प्रश्न उठिरहेको समयमा हुलाकलाई स्मार्ट बनाउने सरकारको योजना प्रभावकारी बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ‘स्मार्ट हुलाक’को अवधारणामा काम अघि बढाएको हाे।
परम्परागत पत्र वितरणमा सीमित हुलाक सेवालाई डिजिटल, प्रविधिमैत्री र बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ‘स्मार्ट हुलाक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुलाक विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले बताइन् । उनका अनुसार पहिलो चरणमा देशका विभिन्न जिल्लाका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्मार्ट हुलाक निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल सुरक्षा, ट्रयाकिङ प्रणालीलगायत भुक्तानीको सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ ।
“हुलाकलाई समयअनुकूल प्रविधिसँग जोडेर नागरिकलाई सहज, छरितो र भरपर्दो सेवा दिने लक्ष्यका साथ स्मार्ट हुलाक अवधारणा अघि बढाइएको हो”, महानिर्देशक पङ्गेनीले भनिन् । उनले हुलाक कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, सूचना प्रविधि प्रणाली जडान, इन्टरनेट पहुँच, विद्युतीय काउन्टर सञ्चालन तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।
विभागका अनुसार स्मार्ट हुलाक सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार हुनुका साथै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत डिजिटल सेवाको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । महानिर्देशक पङ्गेनीले हुलाकलाई केवल चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा नभई आधुनिक सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् ।
उनका अनुसार स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक नीति, पूर्वाधार तथा प्रविधि विकासको काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।