धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा करिब एक अर्बको काठ अवैध रूपमा कटान गरी बिक्री–वितरण गर्न खोजिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियारले मंगलबार डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा पुगेर काठको लिलाम र बिक्रीसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
अख्तियारको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयको टोलीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो परिमाणमा अवैध तरिकाले काठ लिलाम बिक्री गर्न खोजिएको’ भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु गर्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। स्रोतका अनुसार प्रदेशमा उच्चस्तरको राजनीतिक संरक्षणमा यो काम अघि बढाइएको सूचनापछि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो।
अख्तियारको कञ्चनपुर कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतराज भट्टका अनुसार कैलालीका ११ सामुदायिक वनमा अनियमित तथा अवैध रूपमा हरिया खयरका रुख कटान गरी काठ बिक्री गर्न अनुमति दिएको भन्ने उजुरीका आधारमा छापा मारिएको हो।
उजुरीअनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गतको बाह्रवन साझेदारी वन उपभोक्ता समितिबाट १ लाख ८६ हजार क्युफिट र केदारेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट ३६ हजार क्युफिट गरी कुल २ लाख २२ हजार क्युफिट काठ बिक्री गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख छ।
यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरअन्तर्गत छत्युन सामुदायिक वनबाट १८ हजार, मोहन्यालबाट १२ हजार, जगतपुरबाट ७ हजार, साडेपानीबाट ७ हजार, मैनापोखरीबाट २३ हजार, शिवशक्तिबाट ८७ हजार, गतिशीलबाट १२ हजार, जनताबाट १८ हजार र घोडाघोडीबाट १९ हजार क्युफिट गरी कुल १ लाख २३ हजार क्युफिट काठ बिक्री गर्न अनुमति दिइएको भन्दै उजुरी परेको छ।
अख्तियारसँग सम्बद्ध अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार काठ तस्करी र लिलामी प्रक्रियामा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख राम विचारी ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्या र वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको संलग्नता देखिने प्रारम्भिक प्रमाणसमेत फेला परेका छन्।