काठमाडौँ । भूमि आयोग खारेज गरेको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भनेर नयाँ समिति गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्दै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा सरकारले गठन गरेको यो २०औँ संयन्त्र हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिको अध्यक्ष पदमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन् । त्यसैगरी, समितिको सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौँकी डा. रोहणा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । यसअघि सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरेर विगतको भूमि आयोग खारेज गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशको खण्ड ७६, अतिरिक्त अङ्क ९ अनुसार, ऐनमा दफा ५२ग को उपदफा (८) झिकेर त्यसपछि दफा ५२ग१ थपिएको छ ।
उक्त नयाँ दफामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि ‘नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही नयाँ कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर मंगलबार यो समिति गठन गरिएको सम्बन्धित मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । राजपत्रको व्यवस्थाअनुसार यो नयाँ समितिलाई विगतमा नेपाल सरकारले गठन गरेका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समेत समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केन्द्रमा भूमि आयोग र त्यस मातहत रहने गरी प्रत्येक जिल्लामा समेत राजनीतिक नियुक्ति सहितका जिल्ला आयोगहरू गठन गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले केन्द्रमा समिति बनाए पनि अब जिल्ला स्तरमा भने राजनीतिक नियुक्तियुक्त संयन्त्र नबनाउने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार त्यसको सट्टा अब जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को नेतृत्वमा रहने नियमित प्रशासनिक संयन्त्रबाटै काम अघि बढाइनेछ ।