धनगढी । कैलालीका स्थानीय तहले संघिय सरकारले सुरु गरेको अभियान अनुसार सरकारी जग्गामा बसेका नागरिकलाई तत्काल हटाउन नसकिने बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले मंगलबार सुकुम्बासी बस्ती तथा बसोवास सम्बन्धि छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले ऐलानी जग्गामा लामो समय देखि बसोवास गरेका नागरिकलाई हटाउन सकिने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।
सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकायको नाममा भएको जमिन वा ८ (१० बर्ष यता वन क्षेत्र ओगटेर बसोबास गरेका नागरिकलाई हटाउन सकिने भएपनि सवै ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका नागरिकलाई विस्थापित गर्न नसकिने अडान उनिहरुको छ। ‘गृह मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर छलफल राखिएको थियो,’ कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर कुँवरले भने, ‘तर हामीले कसैको जग्गामा बसेका वा पछिल्लो समय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका नागरिकलाई बाहेक हटाउन सक्दैनौं भनेपछि बैठक त्यतिकै सकिएको हो ।
मनमर्जि गरेर यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।’ अध्यक्ष कुँवरले नागरिक दुःख पाउनु हुदैन भन्ने आफुहरुको चाहानारहेकाे उनकाे भनाई थियाे। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर बिरेन्द्र भट्टले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व राज्यको भएपनि उनिहरुलाई हटाउन नसकिने बताए । ‘बर्षे देखि एलाजी जग्गामा बस्दै आएका नागरिकलाई हटाउन सकिदैन, उनिहरुले राज्यलाई कुनै न कुनै रुपमा कर तिर्दै आएका छन्,’ मेयर भट्टले भने, ‘त्यसमा हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं भनेका छौं ।’
कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले भने अतिक्रमणमा परेको जग्गा हटाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएको दावि गरिन । जग्गाको बर्गिकरण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हो, कसरी गर्ने भन्ने स्थानीय तहले नै योजना बनाउनु पर्छ, हामीले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गछौं ।’ बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐलानी जग्गा समस्या रहेको गुनासो गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले बताइन्। स्टेटसेभनबाट
