धनगढी । सरकारले गठन गरेकाे उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले नेता, कर्मचारी, सेना, प्रहरीदेखि न्यायाधिस सबैकाे सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएकाे छ । आयोगको हालै सच्याइएको ‘टीओआर’मा यस अघिको सूचनामा नसमेटिएका सेवा समूह र पदहरूलाई पनि समेटिएको हाे ।
निजामती सेवाका नायव सुब्बासहित सो सरहका कार्यालय प्रमुख भई काम गरेकाहरुसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको छ । बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना र आयोगको क्षेत्राधिकारमा नसमेटिएका पदाधिकारी तथा व्यक्तिमाथि पनि उजुरी आएको अवस्थामा छानबिनका अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको छ ।
विषेश गरी राज्यको ढुकुटी चलाउने निकायहरू जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड र विश्वविद्यालयका कार्यकारी प्रमुखहरू पनि आयोगको निगरानीमा रहनेछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवहरू समेत छानबिनको घेरामा परेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले यही वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपा प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट प्रकाश लम्साल रहेको आयोगको कार्यसम्पादन सर्तहरु (टीओआर) संशोधन गरी बिहिबार राजपत्रको अतिरिक्तांशमार्फत प्रकाशित गरेको छ ।
प्रकाशित सूचनामा आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा र सदस्यहरूलाई सहायक मन्त्रीसरहको सेवा सुविधा दिने पनि खुलाइएको छ ।
