सरकारले आफ्नो सयबुँदे कार्यसूचीअनुसार ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा पत्र तयार पारेको छ । सो प्रतिबद्धतामा आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक औसत वृद्धि दर सात प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याइने लक्ष्य राखिएको छ । यसै गरी सो अवधिमा बहुआयमिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानुनको निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
यसै गरी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा आमूल सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ भने पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य काम गरिनेछ । यसै गरी मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै बदलिँदो वैश्विक भूराजनीतिलाई मध्यनजर गर्दै सबै देशसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । साथै कुनै पनि सैन्यगठजोठमा सहभागी नहुने तथा नेपाल प्रथम र नेपाली प्रथमको अवधारणालाई आत्मसात गरिने स्पष्ट पारिएको छ ।
सरकारको सयदिने कार्यसूचीको ३ नम्बर बुँदाअनुसार नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयलाई संश्लेषण गरी प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारको सो प्रतिबद्धतामा नेपाललाई आगामी ५ वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । जसअनुसार औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिबद्धतामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी आगामी ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
किसान कल्याण कार्यक्रमअन्तर्गत किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सन लागू गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ भने स्वास्थ्यतर्फको बजेट २०८८ सम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत पु¥याइनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सो प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिनेछ । यसको कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी गर्ने र यसको प्रभावकारिताको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयको विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवले गर्ने जनाइएको छ ।
सो प्रतिबद्धता मुख्य रूपमा १८ वटा बुँदामा समेटिएको छ । यस प्रतिबद्धताका सम्बन्धमा दलहरूसँग वैशाख १० गतेभित्र रायसुझाव मागिएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवद्र्धन र सिर्जनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्निर्माणको सन्तुलनसहित समग्र विकासको आधार तयार गरिने जनाइएको छ भने बजारमा हुने रेन्ट सिकिङ, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तथा कृत्रिम अभावको अन्त्य गरिनेछ ।
यस्ता छन् प्रमुख प्रतिबद्धताहरू
–पाँच वर्षमा १५ हजारलाई रोजगारी
–आर्थिक वृद्धिदर औसत ७ प्रतिशत पु¥याइने
–प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याइने
–कुल गाहस्र्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक लैजाने
–१० वर्षसम्म करका दरहरू स्थिर राखिने
–बहुआयामिक गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने
–विद्यार्थीका लागि पढ्दै कमाउँदै मोडेल लागू गर्ने
–राष्ट्रिय सीप विकास अभियान सञ्चालन गर्ने
–रिमोट वर्क र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन
–२०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरिने
–निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाबाट दलीय संगठन खारेज गरिने
–सार्वजनिक सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र कागजविहीन डिजिटल प्रणाली
–आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य
–महेन्द्र राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति
–किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सन
–सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ मनाउने
–स्वास्थ्यतर्फको बजेट २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पु¥याइने
–परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’को अवधारणा
–पूर्वाधार विकासका लागि वार्षिक १ खर्बको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गरिने
–राज्यका तर्फबाट विगतका विभेदप्रति औपचारिक क्षमायाचना
–सबै तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान ज्याला
–आईटी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन
–संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा झारिने
–राष्ट्रिय योजना आयोगलाई थिंक ट्यांक ढाँचामा लगिने
–उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन
–५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइने ।