धनगढी । जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका कैलालीका ११ वटा सरकारी भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ। संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कैलालीका अनुसार ती भवनहरूमा रातो स्टिकर टाँस गरी प्रयोग अयोग्य घोषित गरिएको हो।
प्रयोग गर्न नमिल्ने भवनहरूमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कैलाली जिल्ला अदालत, त्रिनगर भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयलगायतका भवनहरू रहेका छन्। भवन निर्माण कार्यालयका इन्जिनियर सन्तोष जेठाराका अनुसार ती भवनका भुइँतला क्षतिग्रस्त भएका छन्, पिलर जलेका वा चर्किएका छन् र कतिपय पिलर बाङ्गिएका छन्।
त्यस्तै, जिल्ला कारागार, सरकारी वकिलको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयलाई आंशिक क्षतिको सूचीमा राखिएको छ। साथै नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जनताको तटबन्ध कार्यक्रमको साइट कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय सुखडको भवनमा पनि आंशिक क्षति पुगेको जनाइएको छ।
भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैलालीमा कुल १३७ भवनमा आगजनी गरिएको थियो। तीमध्ये १०३ सरकारी कार्यालय, १७ राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय, १२ निजी घर तथा ५ प्रहरी कार्यालयका भवनमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो।
