धनगढी । कैलालीको गेटामा ३ वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भएका अर्बौका संरचना अलपत्र परेका छन् । प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजका नाममा निर्माण भएका मेडिकल कलेजका भवन, अस्पताल भवन लगायतका संरचना ३ वर्षदेखि अलपत्र परेका हुन।
निर्माणााधिन अवस्थामै मोडालिटीकाे विषयमा बहस हुँदा लामो समय अल्झिएकोमा हाल विधेयक बनाउन निकै ढिलासुस्ती गरिदा अन्योल कायमै छ । सरकारले घोषणा गरेको विश्वविद्यालय सञ्चालनमा नआउँदा निर्माण गरिएका भवन जीर्ण बन्दै गएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालन गरिएको ५० शय्याको अस्पताल पनि लथालिङ्ग बनेको छ । विश्वविद्यालय अन्तरगत रहने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पताल राजनीतिक अखडा बन्न थालेको छ । जसका कारण २०८० कार्तिक १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको अस्पतालमा तीन जना प्रमुख फेरिसकेका छन् ।
अस्पतालमा करार र ज्यालादारीमा भर्ना गरिएका ६३ जना कर्मचारीले गत पुसदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी नैनसिंह कार्कीले कर्मचारीको नियुक्ति थप नहुँदा तलब खानबाट वञ्चित भएको बताए । गेटामा हाल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्दै ६ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ खर्चेर भइसकेको छ । ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कलेजका लागि आवश्यक पर्ने ४२ वटा संरचना, ६ सय शय्याको अस्पताल र चिकित्सा शिक्षाको एमबिबिएस पढाउनका लागि फर्निसिङसहितको संरचना तयार भएका छन् ।
हाल कलेज प्रशासन र अस्पताल भवन स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गरिएको गेटा अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिए पनि बाँकी संरचना अहिले पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेका छन् । पूर्वाधार विकास निर्माण समिति २०८० भदौमा सो कार्यालयका प्रमुख सेवा निवृत्त भएपछि एक जना इन्जिनियर पवन रावलले रेखदेख गर्दै आएका छन् । उनले तयारी अवस्थामा रहेका संरचना लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेको बताए । उनले प्रमुख दलका लगभग सबै शीर्ष नेतादेखि हालका प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले यसको अवलोकन र निरीक्षण गरे पनि सञ्चालनमा नआएको बताए ।
हाल सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर अहिले प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अड्किएको छ । उक्त समितिले हाल विधेयकमा छलफल गरिरहेको जनाए पनि संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएकाले तत्काल सांसदबाट पारित हुने अवस्था भने छैन ।
विधेयकमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवाद मिलाउन २ जना सहकुलपति राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसले आगामी दिनमा झन् राजनीतिक खिचातानी बढेर विवाद बढ्ने भन्ने सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।