
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिब डा. हरि लम्सालले नमुना विधालय छनौट गर्दा भौतिक संरचना मात्रै नभई उसको अपाङ्गतामैत्री व्यबहार पनि हेरिर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयअन्तरगतको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले धनगढीमा आयोजित अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि वनाउन लागेको समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिकाको मस्यौदामाथि छलफलमा यस्तो बताएका हुन् ।
ऐन कानूनका सवालसँगै दिन प्रतिदिन प्रविधिमा भैइरहेको विकासले अव सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय मात्रै नभएर समुदाय तथा परिवारीक वतावरण नै अपाङ्गतामैत्री हुन आवश्यक भएको भन्दै डा. लम्सालले नमुना विधालय छनौट प्रश्नावलीमा समेत अपाङ्गतामैत्री विषय राख्नुपर्ने बताए ।
समाजमा निस्वार्थ भवनाले सार्वजनिक कार्य गर्नेलाई समाजसेवी भनिएझैं शिक्षा प्रदान गर्ने विधालयहरु नमुना कहलाउन समन्यायीक हुनुपर्ने बताए । नमुनाको रुपमा छानिने विधालय छनौट प्रश्नावलीमै यो विषय राखिने र अव सुदूरपश्चिमवाट यसको सुरुआत गरिने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
सुझाव सङ्कलन तथा अन्तरकृर्या कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला निकाय, अपाङ्गताको क्षेत्रमा कृयाशील संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले शिक्षा पाउनुपर्ने सबै नागरिकको मैलिक हक भएकाले सरकारसँगै समुदाय, सामाजिक संघ संस्था, निजी क्षेत्र र बालवालिकाको घरपरिवार लगायत सबैलाई दायीत्व बोध हुनेगरी नीति व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अपाङ्गताका हकअधिकार कानूनमा लेखिने तर, कार्यान्वय नहुँने गरेको भन्दै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले ऐन कानून तथा नीतिहरुमा लेखिने र, वा, यो, त्या, जस्ता शब्दको प्रयोगले अपाङ्ता भएका नागरिकलाई जहिलेपनि छोडिने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
