
धनगढी । प्रदेश सरकार गठनको सात बर्षपछि सुदूरपश्चिम सरकारले पहिलो पटक अपाङ्गता अधिकारकर्मीसँग नीतिगत संवाद गरेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजना र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिमको सहकार्यमा मंगलबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसंग प्रदेशस्तरमा बनेका कानुन सम्वन्धी नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
नेपालको संविधानले नै सबै नागरीकलाई समानता, स्वतन्त्रता र बाँच्न पाउने अधिकार दिएको भएपनि सुदूपश्चिममा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु त्यो उपभोगबाट बञ्चित रहेको भन्दै सडक आन्दोलमा उत्रेपछि बाध्य भएर प्रदेश सरकार पहिलो पटक उहाँहरुसँग संवादमा आएको हो ।
यसअघि प्रदेश सरकारले करिव चार दर्जनबढी ऐन कानून बनाएको भएपनि ती कानून बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग कुनै किसिमको छलफल समन्वय नहुँदा लक्षित वर्गमैत्री नभएको उहाँहरुको आरोप छ ।
नेपाल अन्तराष्ट्रिय महासन्धी पक्षधर देश भएकाले बाहिरी जगतलाई देखाउन केही अधिकार कागजीरुपमा तयार पारेपनि समाजमा रहेका अपाङ्गता लगायतका लक्षित वर्गलाई उकास्न कुनै ठोस काम नहुने गरेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अवसरमा कतै लक्षित प्रतिशतले त कतै पहुँचवालाले नै कुम्ल्याउदा बास्तविक र लक्षित वर्ग बञ्चित हुने गरेको उनको गुनासो छ । सरकारको अकमण्यताले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु हिड्न उठ्न खोज्दापनि पाइलापच्छिे ठेस लाग्ने गरेको उनको भनाई थियो ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले शिक्षा स्वास्थ्य लगायत आयआर्जन मुलक स्वरोजगार, सार्वजनिक यातायात, बैक तथा बित्तीय संस्थाहरु, सरकारी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरु पहुँचयुक्त सूचना सञ्चार अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सकेको केही गरौ भन्दापनि चारैतिर अबरोधै अबरोध रहेको गुनासो गरेका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव सुशील बैधले संबैधानिक हकअधिकार र कानून कार्यान्वयन गराउन आफु सधैब तयार रहेको भन्दै आगामी दिनमा स्थानीय प्रशासनसमेतसँग बृहत छलफल गर्ने प्रतिबद्धता गरे । यस्तै कानून उपसचिब विश्वदीप बेस्राले प्रदेश सरकारले हालसम्म बनाएका कानूनको अवस्था र आगामी दिनमा सुधार तथा संसोधन गर्न लागेको बारे जानकारी दिएका थिए । उत्तिबेला हतारमा बनेका कानुन संसोधलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालय अगाडि बढी रहेको उनको भनाई थियो ।
