धनगढी । नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मौरिससबिच सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत नेपाली श्रमिक आदानप्रदान गर्ने सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले श्रमिकलाई शून्य लागतमा अर्थात् निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थासहित मौरिसस पठाउने तयारी गरेको हो ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले मौरिससबाट श्रमिक लैजाने विषयमा औपचारिक प्रस्ताव आइसकेको र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिइन् । उनले प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र एमओयूको अन्तिम–अन्तिम चरणतिरमा रहेकाे बताइन् । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयन प्रोटोकल तयार गरिने र त्यसपछि मात्रै श्रमिक पठाउने ठोस प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जीटूजी सम्झौता गर्न लागेको हो । प्रस्तावित सम्झौतामार्फत मौरिससका उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक पठाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती क्षेत्रमा आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधासहित रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।
समझदारीपत्रको मस्यौदामा सरकारी संयन्त्रबाटै श्रमिक भर्ती, दक्ष श्रमिक छनोट, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिक अधिकारको रक्षा र करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।