धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविधालय सञ्चालनकाे तयारी थालेकाे छ । यहीक्रममा सरकारद्वारा गठीत प्रदेश बिश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षाको सम्भाव्यता अध्यन सम्बन्धि कार्यदलले आज मस्यौदा प्रतिबेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाएकाे हाे ।
नेपालकाे संविधानले शिक्षा क्षेत्रलाई तीनै तहका सरकारकाे साझा दायीत्वभित्र राखेपनि उच्वशिक्षा प्रदायक विश्वविधालयहरु संघीय सरकार र आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालय स्थानीय 
सरकार मातहत राखेर कामकारवाही अगाडी बढेपछि प्रदेश सरकारकाे शिक्षामा लगानी हुने तर दायीत्व बाेध नभएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नै लगानीमा विश्वविधालय स्थापना गर्न लागेकाे हाे ।
प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तन्तरण कार्यक्रममा कार्यदलका संयाेजक डा. खेमराज जेशीले प्रदेशकाे भाैगाेलिक अवस्था र वर्तमान युग सुहाउदाे शिक्षा नीति तयार पारेर प्राविधिक शिक्षालाई जाेड दिइएकाे जानकारी गराएका थिए । उच्च शिक्षा नीति तथा विश्वविधालयकाे अवधारणा प्रतिबेदनमाथि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका बिद्धत्त एवं शिक्षाविदहरुले धारणा राखेका थिए ।
कार्यदलले तयार पारेकाे मस्याैदा प्रतिवेदन बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टले मानव सभ्यताकाे मूल कडी नै शिक्षा रहेकाले जनआकक्षाअनुसार आवश्यकतालाई बाेध गरी युग सुहाउँदाे प्राविधिक शिक्षा दिन प्रदेश सरकार सक्षम रहेकाे बताए । उनले थन्क्याउनलाई प्रतिवेदन तयार पार्न नलगाएकाे भन्दै थप अध्यायनसँगै आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीतिगत काम कारवाही अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
प्रदेश सरकारकाे यस सहासिक कार्यमा समाजमा रहेका हरेक नागरीककाे आवश्यक सहयाेग रहने पनि मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक बिकास मन्त्रालयले २०७८ असोजमा डा. खेमराज जोशीको अध्यक्षतामा प्रदेश विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरेएको थियो । कार्यदलले साढे ४ महिनाको समयमा विभिन्न माेडेल र सम्भाव्यतित स्थलकाे अध्ययन गरी प्रतिबेदन तयार गरेको हो ।
