काठमाडौं । एमाले सचिव लेखराज भट्टमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएको छ । अख्तियारले तत्कालीन उद्योग मन्त्री भट्ट र मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडालाई बयान लिएको हो ।
खानी दोहन गर्ने नौ वटा उद्योगलाई कारबाही गर्नुको सट्टा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार छूट दिएका थिए । तत्कालीन उद्योग मन्त्री भट्ट व्यापारी रिझाउन लाग्दा राज्यले अर्बौ रकम नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो । खानी दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योगीलाई कारबाही नगर्न उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत निर्देशन दिएपछि अर्बौ क्षति असुल्न सकिएको थिएन । विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट कम्पनीहरुले खानी सञ्चालन गर्दा अधिक मात्रामा उत्पादन गरेका कारण राज्यकोषलाई एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार पाँच सय २८ रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो ।
खानी तथा भूगर्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा अधिक मात्राममा खानी उत्खनन् गर्ने सात वटा कम्पनी थिए भने आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा २ वटा बढेर ९ वटा भएको थियो । उनीहरुले जरिवानाबापत राज्यलाई एक अर्ब २६ करोडभन्दा बढी बुझाउनु पर्छ तर भट्टको निर्देशनमा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन आउन सकेको थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पटक पटक जरिवाना असुल्न भूगर्व विभागलाई ताकेता पनि गरेको थियो ।
तर भट्टले संवैधानिक आयोगका निर्देशन विपरित मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएका थिए । गत ७ पुस ०७६ मा भट्टको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीस्तरिय बैठकको निर्णय भनी सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु भनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले च. नं. १५७२ को मिति २०७६ साल पुस ७ गते निर्देशन दिएको हो । सोही निर्देशनका कारण खानी तथा भूगर्व विभागले खानी दोहन गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्न नसकेको हो ।