धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषकलाई विद्युत् महशुल, कृषि कर्जाको ब्याज र कृषि उत्पादन सामग्रीको भन्सार महशुलमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समग्र कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न, कृषि उत्पादन लागतलाई न्यूनीकरण गरी कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि बनाइएको कार्यविधिअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको ‘कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७७’ मा कृषकले कृषि उत्पादन सामग्री भित्र्याउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क, विद्युत् महशुल र कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले कृषकमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र भावनाको विकास गराउन टेवा पुग्न गई कृषिको व्यावसायिकता विकासमा मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. हेमराज अवस्थीले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको बताए । ‘कार्यविधि अनुसार यो कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजक रहेको निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति र मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’
कृषक, कृषि उद्यमी, उद्योग, फार्म, कम्पनीलाई बढीमा ५० लाखसम्म दिइने कृषि तथा पशुपछी कर्जामा बढीमा ८ प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले बेहोर्ने र न्यूनतम १ प्रतिशत ब्याज सम्बन्धित कृषकले बेहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।तोकिएको मादण्डका आधारमा छनोट भएका अनुदानग्राहीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस्तो कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै भन्सार शुल्क अनुदानतर्फ कृषि सामग्री भित्र्याउँदा लाग्ने भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत वा बढीमा १० लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ । रासस