सर्वोच्च अदालतले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन र नियमावली संविधानसँग बाझिने गरी बनाएको गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो। चार महिनापछि बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ मागेको हो। अपांगता अधिकार महासन्धी र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारहरु कटौती हुनेगरी ऐन निर्माण गरेको बारेमा सर्वोच्चले जवाफ मागेको हो।
जुरी नेपालको तर्फबाट २०७८ असार १८ मा रिट दायर गरिएको थियो। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वदेखि अन्य कुरामा संविधानले गरेको ग्यारेन्टी कानुन बनाएर खोस्न खोजेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो। संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै दायर भएको रिटले ८ महिनापछि पहिलो सुनुवाइको पालो पाएको हो।