काठमाण्डाैं । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, नेपालले आफूहरूलाई राहत स्वरूप दुई लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न सङ्घीय संसद् र त्यहाँका सांसदहरूलाई अपिल गरेको छ । शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो सङ्गठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले आफूहरूलाई सो रकम राहतको रूपमा दिन लागेको उल्लेख गरे।
संसदमा सो विषयमा विरोध भइरहे आफूहरू प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने भन्दै सबैमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सङ्गठनले आफूहरूलाई अयोग्य भनेर अपमानित गर्ने गरिएको भन्दै त्यसो नगर्न समेत सम्बद्ध पक्षसँग माग राखे । महासचिव थापाले भने,– ‘‘शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी आफूहरूलाई दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो सङ्गठन घोर भर्त्सना गर्दै हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहेको कुरा पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
कानुनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सरकारमा भए पनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो ।’’ केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरूलाई दुई लाख रुपियाँ राहत स्वरूप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले दाबी गरे।