काठमाडौं । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिस गरेको हो ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए । आयोगले २० फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेकाे छ । आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि १५ लाखको जीवन बीमा, तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसको अतिरिक्त बढीमा तलव भत्ताको ९ प्रतिशतदेखि कम्तीमा ४.५ प्रतिशतसम्म रकम घर भाडा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।’ बिरामी हुँदा आफू र परिवारको उपचारको खर्च जुटाउनुपर्ने चिन्ताले कतिपय कर्मचारीले ‘अतिरिक्त आम्दानी’को खोजी गरेको भन्दै आयोगले कर्मचारी र परिवारको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगको यो सिफारिस कार्यान्वयन भए सबैभन्दा कम तलब पाउने कार्यालय सहायकको तलब ३५ हजार हाराहारी पुग्नेछ भने त्यसमा घरभाडा बापत थप १५७५ देखि ३१५० रुपैयाँ पाउनेछन् । अहिले कार्यालय सहायकको न्यूनतम तलब २६ हजार ८२ रुपैयाँ छ ।