धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टले बजेट खर्चमा प्रगति नहुनु र भएका कामकाे समयमै भूक्तानी नहुनुकाे कारण मागेका छन् । आईतवार मुख्यमन्त्री भट्टले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बाेलाएर विभिन्न याेजनाहरुमा छुट्टाइएकाे बजेट खर्च किन हुन सकेन र याेजना सम्पन्न भएकाहरुकाे पनि रकम फर्छ्याैंट नहुनुकाे कारण साेधेका हुन् ।
दुई दिनअघि मात्रै समाप्त भएकाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये १० अर्ब ४६ करोड ३९ लाख रुपियाँ खर्च नभएपछि र याेजना सम्पन्न भएकाहरुकाे पनि रकम फर्छ्याैंट नहुनुकाे तरिकाबारे सचिवहरुलाई तीन दिनभित्र कारण पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
सुदूरपश्चिमको पुँजीगत खर्च करिव ६४ प्रतिशत भएकाे छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा बढी एक अर्ब ७३ करोड ७४ लाख रुपियाँ खर्च गरी ७६.८९ प्रतिशत खर्च प्रगति हासिल गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले १८ करोड १९ लाख (७४.७९ प्रतिशत), प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५१ लाख (५३.५३ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १९ करोड ३५ लाख (४९.०४ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ करोड ६७ लाख रुपियाँ (३९.८८ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् । यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब २१ करोड २३ लाख रुपियाँ (७५.८१ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५४ करोड ३४ लाख रुपियाँ (७६.७१ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपियाँ (६९.५५ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ९३ करोड १३ लाख रुपियाँ (७५.७१ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी प्रदेश योजना आयोगले दुई करोड १४ लाख रुपियाँ (६९.५४ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिएकोमध्ये दुई अर्ब छ करोड ३१ लाख रुपियाँ (८८.८७ प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सम्पन्न कामकाे भुक्तानी रोकियाे
सुदूरश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिस्टम एक दिन बन्द हुँदा ६५ करोड बढी रुपियाँ भुक्तानी रोकिएको बताइएकाे छ । नेपाल सरकारको आर्थिक नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को भुक्तानी असार २५ गतेसम्म गर्ने व्यवस्था छ । तर वर्षभरी काम नगर्ने र असार क्लाेजिङ टाईममा रातदिन खटिने पुरानाे प्रबृतिले काम सम्पन्नपछि पनि भूक्तानी राेकिएकाे देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका भुक्तानी हुन नसकेको जनाइएको छ । भुक्तानी हुन नसकेको सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको प्रमुख जोशीले बताए ।
रोकिएको रकम भुक्तानी चालु नयाँ आर्थिक बर्षमा बजेटको व्यवस्था भएपछि प्रमाण हेरेर प्रमाणको आधारमा भुक्तानी गर्न सकिने उनकाे भनाई छ ।
