राजनीति कसका लागि गरिन्छ ? यसको सोझो उत्तर छ, जनताका लागि । तर, बिडम्वना हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र हेर्दा उनीहरूले गर्ने राजनीति जनताका लागि नभएर आफ्नै स्वार्थका लागि भइरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।
आइतबार मात्रै खाना पकाउने ग्यासमा २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ भने पेट्रोल, डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर १०÷१० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । सरकारले यसरी मूल्यवृद्धि गरेर जनतामाथि अत्याचार गरेको छ । अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि अचाक्ली मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । व्यापारीहरूले जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्दा सरकारी संयन्त्रले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन । यसले सरकारी संयन्त्र पनि जनताको समस्या समाधान गर्न संवेदनशील छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर जथाभावी रूपमा मूल्यवृद्धि गरेको छ । सरकारले छिट्टै अर्को निर्वाचन आउँछ भन्ने कुरा बिर्सिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढी सिट जितेको सत्तारूढ गठबन्धनले यतिखेर जनतालाई ठूलो धोका दिएको छ । जनताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनका दललाई नै राम्रो भोट दिएका छन् । तर, जसले विश्वास गरेर भोट दिएका छन् उनीहरूलाई नै धोका दिँदै जनताको चुल्हो बाल्नै समस्या हुने गरी मूल्यवृद्धि गरिएको छ । सरकारले जनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकता राख्न सकेको छैन ।
त्यसैले पनि वर्तमान सरकारलाई जनविरोधी सरकारका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा पेट्रोलियम माथि लगाइएको करमा छुट दिएर इन्धनको मूल्य घटाइँदा नेपालमा भने त्यसको ठीकविपरीत मूल्य बढाइएको छ । यसरी इन्धनको मूल्य जथाभावी वृद्धि हँुदा त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्ने गर्छ । यसका कारण यातायातमा मूल्यवृद्धि हुन्छ । यातायातको मूल्यवृद्धिसँगै सबै वस्तुसमेत मूल्यवृद्धि हुन्छ ।
अर्कोतर्फ सरकारी संयन्त्र नाम मात्रैको हुनपुग्दा यहा जसलाई जे गरे पनि र जतिसुकै अराजकता मच्चाए पनि छुट हुने अवस्था छ । मनि मसल र माफियाको संगत गर्न बानी परेका शासकले एकपछि अर्कोगरी लुट मच्चाइरहँदा पनि आमजनताले भने त्यसको प्रतिरोध गर्न सकेका छैनन् । नागरिक समाज निरीहजस्तै भएर बसेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि पेट्रोलिय पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिविरुद्ध आन्दोलित हुन सकेको छैन । विद्यार्थी र युवा संगठन पनि जागरुक हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने निकाय नै निष्क्रिय हुँदै जाने हो भने सरकारको जनतामाथिको अत्याचार अझै बढेर जान्छ ।
त्यसैले सबै क्षेत्रबाट यो अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन र आवश्यक परे शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिन पनि तयार रहनुपर्छ । यदि सरकारले इन्धनको कर छुट गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता गरी जनतालाई राहत दिने उपायको खोजी गर्दैन भने त्यस्तो सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जनतालाई धोका दिने अत्याचारी सरकारविरुद्ध तुफानी आन्दोलनसमेत सुरु हुन सक्छ । त्यो आन्दोलनले सरकारलाई घुँडा टेकाउन पनि सक्छ त्यसैले जनतालाई ढाड सेक्ने गरी गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ ।