अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे नेपालका राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धनमा अहिले फेरि चर्चा र बहस सुरु भएको छ । भदौ २३ गते संसद् अधिवेशनसमेत आह्वान भएकाले एमसीसीको बहस झनै सघन बनेको छ ।
विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट एमसीसी प्रस्ताव अघि बढाउन खोज्दा तत्कालीन नेकपाका नेताहरूले नै चर्को विरोध गरेपछि अघि बढ्न सकेको थिएन । अब माओवादीसमेत संलग्न सरकारले एमसीसी के गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमसीसी के हुन्छ ? भनेर प्रश्न सोधेका छन् ।
एमसीसी अन्तर्गतको कम्प्याक्ट परियोजना वर्तमान काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै थप बहसमा आउन थालेको हो । फरक–फरक धारणा राख्दै आएका दलहरूको गठबन्धनबाट बनेको देउवा सरकारलाई यही फरक धारणाकै कारण एमसीसी घाँडो हुने सङ्केत देखिएको छ ।
गठबन्धनबाट निर्मित देउवा सरकारले यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर, सत्तारुढ गठबन्धनकै एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्ने विषय गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै यसलाई पारित गर्न नहुने आफ्नो अडान सार्वजनिक गरिसकेको छ ।प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं र उनको पार्टी नेपाली काँग्रेस एमसीसी परियोजना अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन चाहन्छ । तर, देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरू एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नगरी अघि बढाउन नहुने अडानबाट अझै पछि हटेका छैनन् ।
सत्तारुढ दलका नेता देव गुरुङ भने आफ्नो पार्टी र गठबन्धन एमसीसीबारे प्रस्टै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘माओवादी केन्द्र एमसीसीका सवालमा प्रष्ट छ । कोही अलमलिनु जरुरी छैन । हामी कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा अघि बढ्न तयार छौँ । त्यसका केही प्रावधान परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने माओवादीको अडान यथावत् छ ।’
के छ त कार्यदलको सुझावमा ?
तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाल सरकारको अधिकार र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिँदै त्यसलाई कुनै पनि अर्थमा निषेध गरिनु हुन्न ।’
नेकपाको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको ५० नम्बर पेजमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमका सबै गतिविधिहरू नेपाल सरकारको सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षणको दायरामा रहनुपर्छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका सम्झौताहरूमा प्रकरण ४.४, ५.६, ८.९, ९.८, १०.६, ११.६ र १२ मा लेखिएका कुरामा गम्भीर ध्यान दिई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ ।’