सरकारले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा आर्थिक अध्यादेश पेस गरेसँगै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरूका साथै सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयभित्र यसबारेमा छलफलसहित आगामी मंसिरमा चुनाव नहुने भएपछि सोका लागि छुट्याएको बजेटसहित अन्य स्रोत व्यवस्थाबारे गृहकार्य सुरु भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार, सरकारले आर्थिक अध्यादेशलाई ‘रिभिजिट’ गरी छलफल गरेर आर्थिक पुनरुत्थानसहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । तर बजेटमा बृहत् परिवर्तन भने नहुने देखिएको स्रोतले जनाएको छ । तलब भत्तादेखि करका विषयहरू पहिले नै कार्यान्वयनमा गइसकेका कारण त्यस सन्दर्भमा सरकारले परिवर्तन गर्ने छैन । तर राजनीतिक रूपमा आएका आयोजना परियोजनामा भने केही संशोधन गरिने स्रोतले जनाएको छ ।
सरकार, मन्त्रिपरिषद् तथा संसद्को निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बताउँछन् । “आर्थिक अध्यादेश संसद्मा पेस भएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यस विषयमा संसद्मा छलफल हुन्छ । त्यसपछि संसद्ले कस्तो निर्देशन दिन्छ । त्यसैअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”
मन्त्रिपरिषद् तथा संसद्मा छलफल भएपछि कुन कुन विषय प्रतिस्थापन गर्ने त्यसैअनुसार अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढ्ने देखिएको छ । “मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णय गर्ला, संसद्मा पनि छलफल होला,” आचार्य थप्छन्, “त्यसपछि कुन कुन विषय परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।”
चुनावी सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटप्रति अहिलेको सत्तारुढ दलले विरोध गर्दै आएको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार विश्वासको मत लिएसँगै मध्यावधि चुनाव पनि टरेको र चुनावका लागि विनियोजित रकमका साथै अन्य केही कटौती गरेर स्रोतको व्यवस्था गरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम समावेश गर्ने सरकारको योजना छ ।