एमालेको माधव नेपाल समूहका २३ भाइको निर्णायक समर्थनले प्रधानमन्त्री बनेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तायात्राको टुंगो आजै लाग्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले उपधारा ६ अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा आजै लिन लागेका हुन्।
आजको संसद बैठकमा विश्वासको मत पाए प्रतिनिधिसभाको बाँकी डेढ बर्ष देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ भने विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उहाँको कार्यकाल बढीमा ७ महिनाको मात्र हुनेछ । नेपाल खेमाका २३ सांसदको हस्ताक्षरले प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवालाई विश्वासको मत लिन पनि उनीहरुकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । संसदमा सबैभन्दा धेरै सिट रहेको एमालेको संस्थापन पक्षले देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर खेमा पनि विपक्षमा उभिने सम्भावना बढी देखिएकाले देउवालाई विश्वासको मत पाउन नेपाल समूहकै भर पर्नुपर्ने भएको हो ।
माओवादीका चार जना कारवाहीमा परेकाले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सांसद छन् । सरकारको निरन्तरताका लागि देउवाले १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ गरी ११० सांसदले देउवाका पक्षमा मतदान गर्ने निश्चित छ । त्यस्तै, जसपाको उपेन्द्र यादवतर्फका १७ जना र जनमोर्चाका एक सांसद देउवाको पक्षमा उभिँदा १२८ पुग्छ । विश्वासको मत कायम गर्न देउवालाई आवश्यक ८ मतको निधो नेपाल समूहको निर्णयमा भर पर्ने देखिएको छ । नेपाल समूहको निर्णयले देउवाको सत्ता अवधिको छिनोफानो मात्र गर्दैन प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको फैसला समेत गर्छ ।
यसअघि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा नेपाल समूहका २६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तीमध्ये पछि सर्वोच्च अदालतमा २३ जना सशरीर हस्ताक्षर लिएर पुगे । एमालेभित्रको बदलिँदो परिस्थितिका कारण सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाएका सबैले देउवालाई विश्वासको मत दिने सम्भावना देखिंदैन । त्यसो त ७६ (५)को सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा ह्वीप नलाग्ने भएकाले त्यो संख्या बढ्ने अनुमान पनि छ ।
पछिल्लो समय नेपाल खेमाका केही नेताको एकताका खातिर संस्थापनतर्फ निकटता बढेको देखिन्छ । अदालतको फैसला जस्तो आएपनि स्वीकारेर जाने २७ गते रातीको कार्यदलको निर्णय ओली स्वयंबाट उल्लंघन भैसक्दा पनि एकताको प्रयास भने जारी छ । जानकार स्रोतले बताएअनुसार नेपाल समूहका भीम रावल, झपट बोहोरा, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र नुवाकोटका सांसद नारायण खतिवडा देउवालाई विश्वासको मत दिने पक्षमा तत्काल छैनन् । योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्टको उसै पनि २३ भाइमा हस्ताक्षर छैन । बाँकी १७ जना भने अझै पनि एकै ठाउँमा रहेकाले उनीहरुको सामूहिक निर्णय हुने अवस्था छ ।
नेपाल समूहका नेताहरुले प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता पाउने शर्तमा देउवालाई विश्वासको मत दिने अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गरेका छन् । सो समूहका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, ‘अस्तिको हाम्रो हस्ताक्षर पनि देउवाका लागि होइन,संसद जोगाउनका लागि हो ।विश्वासको मत पनि त्यहि आधारमा दिन्छौँ’, ती नेताले भने । उनका अनुसार विश्वासको मत नदिएकै कारण संसद विघटनको अवस्था आउन दिन हुँदैन भन्नेमा नेपाल समूह संवेदनशील छ ।
अदालतले ७६ (५) बमोजिमको सरकारलाई समर्थन गरेको या मत दिएको आधारमा ह्वीप लगाएर कारवाही गर्न नपाउने आदेश दिएकाले अन्य पार्टी र समूहबाट पनि विश्वासको मत पाउने सत्तापक्षका नेताहरुको अपेक्षा छ । ‘हुन त आफ्नो पद नै धरापमा पारेर पनि संसद र संविधानको पक्षमा उभिने सबै हुँदैनन्, तर फाइदाका लागि त आउन सक्छन् नि’, एक नेता भन्छन्, ‘हिजो पो सत्ता र शक्ति हातमा भएकाले अनेक आश्वासन दिएर उता लगिएको थियो । ती मान्छेहरु अहिले यता आए भने किन अचम्म मान्नु र !’
चुनावमा जाने कि यो सरकारलाई अड्याएर प्रतिनिधिसभालाई पूरै कार्यकाल काम गर्न दिने भन्ने प्रश्न आउँदा संसद जोगाउन विश्वासको मतको विकल्प रोज्ने नेपाल समूहको तयारी रहेको दावी गरिएको छ । -जनआस्था