धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट असार १ गते ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउन लागेकोे बजेट चालू आवको भन्दा कम आकारको २९ अर्बको हाराहारीमा हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ चालु आव २०७७/७८ मा रु साढे ३३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले पाउने समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदान कम हुनाका साथै चालू आवको बजेटमा बचतसमेत कम हुने देखिएकाले आगामी आवको बजेटको आकार घट्नेछ ।मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले कोरोना महामारी रोकथामका लागि लामो समयसम्म जारी निषेधाज्ञाका कारण विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित भएकाले चालु आवको बजेटमा रु डेढ अर्बदेखि रु दुई अर्ब बचत हुने बताए ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार आगामी आवमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन हुनेछ । सो मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ४३ करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट रु साढे ११ अर्बको रहेको छ । सरकारले आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु चार अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदले बताए । चालु आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट करीब रु छ अर्बको छ ।
यसैगरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ३४ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब ५० करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई रु एक अर्ब १३ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई रु ३७ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई रु ३१ करोडको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
संघीय सरकारबाट आगामी आव २०७८-७९ का लागि प्रदेश सरकारलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख, ससर्ततर्फ रु चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ६१ करोड ३५ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवमा सङ्घीय सरकारबाट रु १० अर्ब ६३ करोड १७ लाख चालुतर्फ र रु तीन अर्ब ९४ करोड ८५ लाख पूँजीगततर्फ गरी जम्मा रु १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख अनुदान पाउने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट रु ८० करोड, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त रकम र चालु वर्षको बजेट बचतलाई समावेश गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेको जनाइएको छ । -रासस