धनगढी। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना ३ जना मन्त्रीहरुसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेपछि जवाफ फर्काएका छन्। यहीक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले स्पष्टीकरणको जवाफमा प्रदेश कमिटीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह तेर्साएका हुन्।
उनले स्पष्टीकरण पत्रमा लेखेका छन्- “यही २०७८ जेठ १३ गतेको मितिमा तपाई र कमरेड राजेन्द्र सिंह रावलद्वारा २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्जीवित नेकपा एमालेको तत्कालीन पदीय हैसियत भन्दा भिन्न सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको रुपमा हस्ताक्षरित पत्र मलाई पठाइएकोमा अन्योल भएको छ। नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेसनबाट पारित विधान र निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश संघठन कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव पदको व्यवस्था नरहेको विदितै छ। साथै तपाईले पठाउनु भएको पत्रमा मलाई प्रदेश कमिटीको सदस्य भनी सम्बोधन गर्नुभएकोले पत्र कति तथ्यहीन कुरामा आधारित छ भन्ने कुरा सुरुमै स्पष्ट भएको छ।”
मन्त्री सुवेदीले पार्टी विधान २०४९ अनुसार कुनै पनि प्रावधान उलंघन नगरेकोले आफूलाई कारवाही गर्नुपर्ने कुनै कारण समेत नभएको उल्लेख गरेका छन्।
हेराैं मन्त्री सुवेदीकाे स्पष्टीकरण पत्र
