पाँच राजनीतिक दल आबद्ध गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई बदनियत ठहर गर्दै राजनीतिक र कानुनी लडाइँ गर्ने भएको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल–नेपाल समूह, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी संलग्न गठबन्धनको शनिबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा भएको ‘असंवैधानिक’ कदमविरुद्ध आइतबार सामूहिक रिट लिएर अदालतमा जाने निर्णय गरेको छ ।
सत्ता लम्ब्याउने दूराशयबाट घोषित आमनिर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेली दिएको विपक्षीको दाबी छ।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार बुझाइएको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका १ सय ४९ जनाकै तर्फबाट रिट हाल्ने तयारी गठबन्धनको छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीको यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना छन्, जुन विघटित प्रतिनिधिसभामा कायम २ सय ७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् ५५ प्रतिशत हो ।
हस्ताक्षर गरेका सबैलाई आइतबार दिउँसो १ बजे नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित संसद् भवनमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ ।उनीहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित रिट हाल्दा असंवैधानिक कदम सच्याउन अदालतलाई बल पुग्ने ठम्याइ गठबन्धनको छ ।