सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा यतिबेला सरकार बचाउने र ढाल्ने रस्साकस्सी भइरहेको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सरकार बचाउने रणनीतिमा जुटेका छन् । यहीबीच माओवादी केन्द्रले शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो ।
बैठकले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीको गतिविधि संविधानको मर्म विपरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कलौनीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको कुरामा संसदीय दलले आपत्ति समेत जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख कलौनीले चैत्र ५ गते र गएको बुधबार गरी दुईचोटी मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेको भन्दै जनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका थिए ।
संविधानअनुनसार एक पटक जानकारी गराइसकेको विषयमा पटक–पटक ध्यानकर्षण गराइनु गम्भीर भएको बैठकमा कुरा उठेको प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बताइन् । ‘उहाँले गरेको कार्य (प्रदेश प्रमुख कलौनी ) संविधानको मर्म विपरित छ,’ प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन् ,’ उहाँको भूमिकाप्रति शंका पैदा गरेको छ।’ बैठक पश्चात गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश प्रमुखले गरेको उक्त कार्य वैधानिक नभएको पनि जिकिर गरिन् ।
तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छैन
बैठकले एमालेको माधव नेपाल समूहका मन्त्रीहरु सरकारमै रहेका कारण तत्काल विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था नभएको ठहर गरेको छ । सरकारको बहुमत नगुमेकाले विश्वासको मत माग्नु नपर्ने निस्कर्ष रहेको नेपालीको भनाइ छ । यस्तै बैठकले भोलि चैत २२ गते एमालेको बैठक बस्ने जानकारी आएको भन्दै सो बैठकको निर्णयलाई हेरेर आवश्यक कदम चाल्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
यस्तै माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीको पद नरहने गरी हटाइएको छ । रेग्मीलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेकाले सांसद नरहने गरी पद हटाइएको नेपालीले बताइन् । सो विषयमा दलका नेता मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा जानकारी गराइसकेको नेपालीले बताइन् । -राताेपाटी